मेयर के PRO के नाम पर फोन नंबर का विवाद, खबर चलाने वाले पत्रकारों पर 5 लाख की रंगदारी की लगातार 2 से 3 FIR 24 घंटे में , उठे निष्पक्ष जांच पर सवाल

कभी खुद को पत्रकार तो कभी मेयर कार्यालय का कर्मचारी बताकर किए गए फोन कॉल, FIR में लगाए गए आरोपों को अखिलेश कुमार सिंह ने बताया निराधार, पुलिस से सभी नंबरों की कॉल डिटेल की निष्पक्ष जांच कराने की मांग।

बरेली। नगर निगम और महापौर कार्यालय से जुड़े एक फोन नंबर को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पत्रकारो के खिलाफ दर्ज FIR तक पहुंच गया है। सवाल यह है कि क्या किसी संदिग्ध फोन नंबर की पहचान और उसकी सच्चाई सामने लाने वाली खबर प्रकाशित करना अब अपराध बन गया है?

मामला उस फोन नंबर से जुड़ा है, जो शहर के कई लोगों के मोबाइल में महापौर उमेश गौतम के PRO के नाम से सेव था। आरोप है कि इस नंबर से अलग-अलग लोगों को फोन कर कभी खुद को पत्रकार तो कभी मेयर कार्यालय से जुड़ा व्यक्ति बताया गया। अलग-अलग नंबरों पर अलग-अलग बातें किए जाने की जानकारी सामने आने के बाद इस पूरे मामले की सत्यता जानने की कोशिश की गई।

अगर फोन मालिक की माने की गलती से काल किया या कॉल गया होगा तो भी क्या रंगदारी का मुकदमा आता है ? कॉल डिटेल ओर कॉल रिकॉर्डिंग की जांच अवश्यक किस एविडेंस के आधार पर लगातार 2 से 3 मुकदमे दर्ज हुए ,किसने पुलिस पर प्रेशर बनाया ?

इस संबंध में कोतवाली इंस्पेक्टर राजीव को भी जानकारी दी गई। बताया गया कि उन्होंने सलाह दी कि यदि ऐसा मामला है तो महापौर से शिकायत की जाए, यह पुलिस का मामला नहीं है।

लेकिन जब इस नंबर को लेकर खबर प्रकाशित की गई तो पत्रकार/ संपादक अखिलेश कुमार सिंह के विरुद्ध पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगने, गाली-गलौज करने समेत अन्य आरोपों में FIR दर्ज करा दी गई।

FIR में कई बार कॉल करने का आरोप, पत्रकार ने मांगे साक्ष्य

FIR में आरोप लगाया गया है कि अखिलेश कुमार सिंह ने कई बार फोन कॉल किए। जबकि अखिलेश कुमार सिंह का कहना है कि संबंधित नंबर पर उनकी ओर से केवल एक बार कॉल किया गया था। वह भी अपने कार्यालय में कूड़ा न उठने की शिकायत करने के लिए, क्योंकि यह नंबर उनके मोबाइल में PRO के नाम से सेव था।

उनका सवाल है कि यदि रंगदारी मांगने के लिए कई बार फोन किए गए तो उन सभी कॉल का साक्ष्य कहां है? उन्होंने मांग की है कि पुलिस संबंधित सभी नंबरों की कॉल डिटेल निकलवाकर निष्पक्ष जांच करे।

छोटी दिवाली पर गिफ्ट नहीं मिलने से नाराजगी का आरोप भी गलत बताया

FIR में यह भी आरोप लगाया गया है कि छोटी दिवाली पर गिफ्ट नहीं मिलने के कारण पत्रकार नाराज थे। इस आरोप को भी अखिलेश कुमार सिंह ने पूरी तरह निराधार बताया है।

उनका कहना है कि महापौर उमेश गौतम के PRO अथवा या उमेश गौतम की ओर से व्हाट्सऐप कॉल कर उन्हें दोपहर 3 बजे कार्यालय आने के लिए कहा गया था। इस संबंध में उनके पास कॉल की डिटेल मौजूद है। ऐसे में गिफ्ट नहीं मिलने की नाराजगी का आरोप किस आधार पर लगाया गया, यह जांच का विषय है।

पोस्ट हटाने के बदले पांच लाख मांगने का आरोप,नहीं देने पर जान से मारने की धमकी , ऐसा है तो साक्ष्य पेश करने की चुनौती

FIR में एक गंभीर आरोप यह भी लगाया गया है कि खबर या पोस्ट हटवाने के नाम पर पांच लाख रुपये की मांग की गई। अखिलेश कुमार सिंह का कहना है कि यदि ऐसा हुआ है तो शिकायतकर्ता इसके ठोस साक्ष्य पुलिस के सामने प्रस्तुत करे।

उन्होंने स्पष्ट किया कि वह पुलिस की जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। यदि आरोप सही हैं तो साक्ष्य सामने आने चाहिए और यदि आरोप गलत हैं तो इसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

सबसे बड़ा सवाल: FIR से पहले पुलिस ने क्या साक्ष्य देखे?

इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहा है। क्या मुकदमा दर्ज करने से पहले लगाए गए आरोपों की प्राथमिक जांच की गई? क्या कॉल डिटेल, व्हाट्सऐप कॉल और अन्य डिजिटल साक्ष्य देखे गए? या फिर शिकायत मिलते ही बिना तथ्यों की पड़ताल किए 2 से 3 FIR दर्ज कर दी गई?

पत्रकार / संपादक का सवाल है कि जब मामला पांच लाख रुपये की रंगदारी जैसे गंभीर आरोपों से जुड़ा है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोनों पक्षों के साक्ष्यों को सामने रखा जाना चाहिए।

मेयर के कार्यक्रम में भगदड़ और मौत पर भी उठाई थी आवाज

लोक आवाज पहले भी महापौर के रक्षाबंधन कार्यक्रम के दौरान हुई भगदड़ और उसमें हुई मौतों को लेकर सवाल उठा चुका है। उस समय भी जिम्मेदारी और जवाबदेही को लेकर आवाज उठाई गई थी। ओर मेयर कार्यालय से खबर को हटाने के लिए व्हाट्सऐप कॉल किया गया था जिसके साक्ष्य हमारे पास मौजूद है ।

अब सवाल यह है कि क्या मीडिया केवल महापौर के पक्ष में खबरें प्रकाशित करे? क्या नगर निगम और महापौर कार्यालय से जुड़े मामलों पर सवाल उठाना पत्रकारिता की सीमा से बाहर है?

नगर निगम के सरकारी ग्रुप या अब वो निजी बोल रहे से पत्रकार को हटाने पर भी सवाल

इस विवाद के बीच नगर निगम के सरकारी मीडिया ग्रुप से पत्रकार को हटाए जाने का मामला भी चर्चा में है। बताया जाता है कि पत्रकार को इस ग्रुप में महापौर के PRO की ओर से जोड़ा गया था और वह लंबे समय से उसमें शामिल थे।

लेकिन संबंधित फोन नंबर को लेकर खबर प्रकाशित होने के बाद उन्हें ग्रुप से बाहर कर दिया गया।

सवाल यह है कि यदि पत्रकार को खबरों और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए सरकारी ग्रुप में जोड़ा गया था तो फिर उन्हें बाहर करने का आदेश किसके निर्देश पर दिया गया?

लोक आवाज की खबर का मुद्दा केवल इतना था कि लोगों के मोबाइल में महापौर के PRO के नाम से सेव नंबर आखिरकार किसका है? क्या वह वास्तव में PRO का नंबर है या किसी अन्य व्यक्ति का? इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए।

अब सवाल सीधे हैं—

1. क्या पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य है?

2. क्या पुलिस ने FIR दर्ज करने से पहले कॉल डिटेल और डिजिटल साक्ष्यों की जांच की?

3. PRO के नाम से सेव नंबर की वास्तविक पहचान सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही?

4. नगर निगम के सरकारी ग्रुप से पत्रकार को हटाने का आदेश किसने दिया?

5. क्या सरकारी विभागों से जुड़े मामलों पर सवाल उठाने वाले पत्रकारों को इसी तरह FIR का सामना करना पड़ेगा?

लोक आवाज का पक्ष स्पष्ट है—पत्रकारिता का काम सवाल पूछना है, सत्ता और व्यवस्था से जवाबदेही मांगना है। यदि किसी पत्रकार ने रंगदारी मांगी है तो उसके खिलाफ साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यदि किसी खबर से असहमति है तो उसका जवाब FIR नहीं, बल्कि तथ्यों और साक्ष्यों के साथ दिया जाना चाहिए।

सच्चाई की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए।

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Akhilesh singh

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