लोक आवाज की खबरें बनीं नगर निगम के लिए जी का जंजाल, पत्रकार की कलम दबाने की कोशिश या मनमाफिक पत्रकारिता कराने का दबाव? सरकारी ग्रुप से पत्रकार को हटाने के पीछे किसका आदेश, नगर आयुक्त और मेयर दें जवाब!
बरेली। नगर निगम की कार्यप्रणाली और उससे जुड़े मामलों की सच्चाई सामने लाना क्या अब पत्रकारिता में गुनाह हो गया है? क्या सरकारी तंत्र में सिर्फ उन्हीं पत्रकारों को जगह मिलेगी, जो अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के हिसाब से खबरें चलाएं? बरेली नगर निगम के एक सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप से लोक आवाज के पत्रकार को बाहर किए जाने के बाद ऐसे ही कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
सवाल सीधा है कि आखिर एक सरकारी ग्रुप से पत्रकार को बाहर करने का आदेश किसने दिया? क्या यह फैसला किसी अधिकारी के निर्देश पर लिया गया या फिर किसी PRO ने अपनी मर्जी से पत्रकार को ग्रुप से बाहर कर दिया? यदि यह सरकारी ग्रुप है तो इसकी व्यवस्था और संचालन की जवाबदेही किसकी है?
हैरानी की बात यह है कि लोक आवाज द्वारा जिन मुद्दों को लेकर खबरें प्रकाशित की गईं, उनका सीधा संबंध नगर निगम की कार्यप्रणाली और जनहित से था। इसके बावजूद पत्रकार को सरकारी ग्रुप से बाहर कर देना कई तरह की आशंकाओं को जन्म देता है।
रक्षाबंधन की भगदड़ में मौतों पर खबर चलाई तो भी बनाया गया दबाव!
लोक आवाज इससे पहले भी मेयर के रक्षाबंधन कार्यक्रम के दौरान भगदड़ में हुई मौतों को लेकर खबर चला चुका है और पीड़ितों की आवाज उठाई थी। उस समय भी नगर निगम के PRO की ओर से खबर हटाने के लिए कहे जाने की बात सामने आई थी।
अब एक बार फिर जब लोक आवाज ने तथ्यों के आधार पर खबर दिखाई तो पत्रकार को नगर निगम के सरकारी ग्रुप से बाहर कर दिया गया। आखिर यह महज संयोग है या फिर सच दिखाने वाले पत्रकारों को सबक सिखाने की कोशिश?
क्या मेयर की अटैची से दब जाएगी पत्रकार की कलम?
पत्रकारिता कोई उपहार, अटैची या किसी अधिकारी की मेहरबानी से चलने वाला पेशा नहीं है। पत्रकार का काम सवाल पूछना और जनता के सामने सच्चाई रखना है।
क्या मेयर साहब को लगता है कि किसी पत्रकार को अटैची देकर उसकी आवाज खरीदी जा सकती है? क्या सरकारी ग्रुप से बाहर करने के बाद पत्रकार नगर निगम की किसी भी गलत कार्यप्रणाली पर सवाल नहीं उठाएगा?
अगर ऐसा सोचा जा रहा है तो यह गलतफहमी है। कलम न किसी अटैची से बिकती है और न ही किसी व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर करने पर उसकी आवाज बंद होती है।
एक PRO नगर आयुक्त और मेयर से भी बड़ा हो गया?
इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल नगर निगम के PRO की भूमिका को लेकर खड़ा हो रहा है। आरोप है कि एक कथित पत्रकार, जिसकी PRO से नजदीकी बताई जा रही है और जो कथित तौर पर PRO का फोन इस्तेमाल करता है, उसे बचाने के लिए दूसरे पत्रकार को सरकारी ग्रुप से बाहर कर दिया गया।
यदि यह आरोप सही हैं तो यह नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल है। क्या अब नगर निगम में फैसले नगर आयुक्त और मेयर के स्तर पर नहीं, बल्कि PRO के इशारे पर लिए जा रहे हैं?
जिस खबर से नगर आयुक्त, नगर निगम के किसी कर्मचारी, मेयर या उनके स्टाफ का सीधा संबंध नहीं था, उसमें किसी तीसरे व्यक्ति को बचाने के लिए पत्रकार को ग्रुप से बाहर करने की जरूरत क्यों पड़ी?
नगर आयुक्त और मेयर कब देंगे जवाब?
अब नगर आयुक्त और मेयर से कुछ सीधे सवाल हैं:
1. नगर निगम के सरकारी ग्रुप से पत्रकार को बाहर करने का आदेश किसने दिया?
2. क्या इस कार्रवाई की जानकारी नगर आयुक्त और मेयर को है?
3. क्या नगर निगम का PRO अपनी मर्जी से पत्रकारों को ग्रुप से बाहर करने का अधिकार रखता है?
4. क्या नगर निगम में पत्रकारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है?
5. क्या नगर निगम प्रशासन केवल अपने पक्ष में खबरें चलाने वाले पत्रकारों को ही सरकारी ग्रुप में रखना चाहता है?
नगर निगम के PRO से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये मेरा पर्सनल ग्रुप है ,अब सवाल ये की PRO ने पर्सनल ग्रुप का नाम मीडिया नगर निगम क्यू रखा , क्यू उमेश गौतम एडमिन , क्यू पत्रकारों को ऐड किया गया ?
सबसे आसान जवाब यही होगा कि मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि यदि सरकारी ग्रुप में पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
लोक आवाज की कलम न किसी अटैची के सामने झुकेगी और न ही किसी सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर किए जाने पर रुकेगी।
पत्रकारिता का काम सत्ता और सिस्टम की तारीफ में कसीदे पढ़ना नहीं, बल्कि जनता के सवालों को जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाना है। सच दिखाने की कीमत अगर सरकारी ग्रुप से बाहर होना है तो यह कीमत मंजूर है, लेकिन सवाल पूछना बंद नहीं होगा।
लोक आवाज की सच्चाई नगर निगम को इतनी भारी क्यों पड़ रही है? अब जवाब नगर निगम प्रशासन को देना होगा।
लेकिन लोकवाज की खबर रुकेगी नहीं
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