खबर रात 10 बजे के बाद प्रकाशित हुई, जबकि FIR में रात 7:30 से 8:45 बजे के बीच खबर हटाने के नाम पर 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप! आखिर समय के स अंतर का जवाब कौन देगा?
बरेली। पत्रकार अखिलेश कुमार सिंह के खिलाफ दर्ज FIR में घटनाक्रम और समय को लेकर कई गंभीर सवाल सामने आ रहे हैं।
FIR में आरोप लगाया गया है कि 11 नवंबर 2026 को रात 7:30 से 8:45 बजे के बीच भ्रामक खबर हटाने के नाम पर 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई और जान से मारने की धमकी दी गई। FIR में यह भी उल्लेख है कि खबर प्रकाशित कर वायरल कर दी गई थी।
लेकिन सवाल यह है कि जिस खबर को हटाने के नाम पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया, वह खबर रात 10 बजे के बाद प्रकाशित हुई थी। यानी FIR में दर्ज कथित रंगदारी के समय और खबर प्रकाशित होने के समय में लगभग दो घंटे का अंतर है।
अब उठ रहे हैं ये सवाल:
- जब संबंधित खबर रात 10 बजे के बाद प्रकाशित हुई तो रात 7:30 से 8:45 बजे के बीच उसे हटाने के नाम पर रंगदारी मांगने का आरोप कैसे लगाया गया?
- FIR में जिन कॉल का जिक्र किया गया है, उनकी वास्तविक कॉल डिटेल और रिकॉर्डिंग की जांच क्यों नहीं कराई जाती?
- 11 नवंबर को संबंधित नंबरों के बीच कितनी बार बातचीत हुई और बातचीत का वास्तविक विषय क्या था?
- क्या FIR दर्ज कराने वाले कुमार विनय उर्फ विनय शर्मा अपनी शिकायत के आधार पर बताई जा रही कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्य निष्पक्ष जांच के लिए उपलब्ध कराएंगे?
छोटी दिवाली के गिफ्ट का भी FIR में जिक्र!
FIR में यह भी उल्लेख किया गया है कि छोटी दिवाली पर उमेश गौतम से गिफ्ट नहीं मिलने के कारण नाराजगी थी।
जबकि पत्रकार पक्ष का दावा है कि छोटी दिवाली के दिन मेयर उमेश गौतम के PRO अथवा स्वयं मेयर की ओर से व्हाट्सएप कॉल कर दोपहर 3 बजे सिटी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस संबंध में वीडियो साक्ष्य मौजूद होने की बात भी कही गई है।
सबसे बड़ा सवाल… ?
क्या FIR में दर्ज आरोपों और वास्तविक घटनाक्रम का समय एक-दूसरे से मेल खाता है?
मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पुलिस संबंधित मोबाइल नंबरों की CDR, उपलब्ध कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप कॉल और खबर के वास्तविक प्रकाशन समय की तकनीकी जांच कराए।
सवाल रंगदारी के आरोपों से बचने का नहीं, बल्कि सच सामने लाने का है। यदि आरोप सही हैं तो कार्रवाई हो और यदि तथ्यों में विरोधाभास है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच हो।
पत्रकारिता को दबाने का माध्यम FIR नहीं बननी चाहिए और कानून का इस्तेमाल किसी को परेशान करने के लिए भी नहीं होना चाहिए।
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