
लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश सरकार ने आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के सभी नगर निगमों में जल्द ही ‘वन डे गवर्नेंस सेंटर’ शुरू किए जाएंगे, जहां जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, दाखिल-खारिज सहित कई जरूरी सेवाओं का निस्तारण एक ही दिन में किया जाएगा।
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस पहल की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार नगर निकाय सेवाओं को तेज, पारदर्शी और नागरिकों के अनुकूल बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
मंत्री ने बताया कि लखनऊ में इस व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी है तथा प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में भी इसे लागू करने की तैयारी चल रही है। सरकार का उद्देश्य गुजरात मॉडल की तर्ज पर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था लागू करना है, जिससे नागरिकों को प्रमाण पत्र बनवाने या अन्य सेवाओं के लिए कई दिनों तक इंतजार न करना पड़े।
उन्होंने कहा कि यदि कोई नागरिक निर्धारित दस्तावेजों के साथ सेंटर पहुंचेगा, तो उसका कार्य उसी दिन पूरा किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनमें बैठने की बेहतर व्यवस्था और सहायता सेवाएं शामिल होंगी।
सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से नगर निगमों में नागरिक सेवाओं के निस्तारण की गति बढ़ेगी और लोगों का समय व धन दोनों बचेंगे।

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