बरेली। बरेली के SSP अनुराग आर्य से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने याचिकाकर्ता ओमेंद्र यादव की दोनों बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिकाएं खारिज कर दीं। साथ ही याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का हर्जाना लगाते हुए एक महीने के भीतर यह रकम SSP अनुराग आर्य को देने का आदेश दिया है।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता ने एक ही मामले में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर दो अलग-अलग बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दाखिल की थीं। अदालत ने इस रवैये को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना और इस पर कड़ी टिप्पणी की।
गौरतलब है कि इससे पहले अदालत ने मामले में CCTV फुटेज और हलफनामे को लेकर SSP अनुराग आर्य से जवाब मांगा था। इस दौरान अदालत ने SSP के प्रति मौखिक रूप से सख्त रुख अपनाया था।
हालांकि, बाद में मामले के महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने और याचिकाकर्ता की ओर से जानकारी छिपाए जाने की बात स्पष्ट होने पर हाईकोर्ट ने SSP अनुराग आर्य को अनावश्यक कानूनी परेशानी में डालने पर खेद जताया। अदालत ने पूर्व में SSP के प्रति दिखाई गई मौखिक सख्ती पर भी खेद व्यक्त किया।
हाईकोर्ट के इस फैसले को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वालों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है।
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